Tricity Metro Project: अब ट्राईसिटी में भी दोड़ेगी मेट्रो
एक दशक से अधिक के इंतजार के बाद आखिरकार ट्राईसिटी (Tricity- Chandigarh, Panchkula, Mohali) के लिए मेट्रो नेटवर्क के लिए मंजूरी मिल गई है | पंजाब व हरियाणा सरकार के साथ UT प्रशासन ने इस नेटवर्क के लिए मंजूरी दी है | इसके लिए दोनों राज्यों व UT प्रशासन ने सर्वसम्मति से Rail India Technical and Economic Service (RITES) की व्यापक गतिशीलता योजना (Comprehensive Mobility Plan, CMP) को मंजूरी दे दी है | रिपोर्ट को अंतिम मंजूरी के लिए केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय को भेजा जाएगा। यह प्रोजेक्ट Mass Rapid Transit System (MRTS) के तहत पूरा किया जाएगा|
इसके लिए चंडीगढ़ के प्रसाशक श्री बनवारी लाल पुरोहित की अध्यक्षता में एक बैठक हुई | बैठक में यातायात की बढती हुई भीड़ से निपटने के लिए के विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा की गई | बैठक में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर, पंजाब के पर्यटन और संस्कृति मामलों के मंत्री अनमोल गगन मान, यूटी मेयर अनूप गुप्ता, हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल, वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया।
Unified Metropolitan Transport Authority (UMTA)
मीटिंग में इसके अलावा चंडीगढ़ , पंचकूला और मोहाली (Tricity) के समग्र गतिशीलता के मुद्दों को संभालने के लिए एक मंच स्थापित करने के प्रस्ताव पर भी सहमती हुई है | इस मंच को एक एकीकृत मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी (UMTA) का नाम दिया जाएगा। UMTA में भारत सरकार, यूटी प्रशासन, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के अधिकारी शामिल होंगे, जो ट्राइसिटी में यातायात की स्थिति में सुधार के लिए विभिन्न संस्थानों के बीच समन्वय और गतिशीलता योजना के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेंगे।
पुरोहित ने यूटी और पड़ोसी क्षेत्रों के मौजूदा यातायात संबंधी मुद्दों को हल करने के लिए विभिन्न हितधारकों द्वारा दिए गए फीडबैक की सराहना की।
हरियाणा के सीएम ने दिए सुझाव
सीएम खट्टर ने सुझाव दिया कि mass rapid transit system (MRTS) के पहले चरण में पीजीआई, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, सचिवालय और विधानसभा जैसे महत्वपूर्ण स्थानों को जोड़ा जाए।
पिंजौर और कालका को MRTS योजना के तहत चंडीगढ़ से जोड़ा जाना चाहिए क्योंकि यह हिमाचल प्रदेश का प्रवेश द्वार है और बड़ी संख्या में लोगों का आवागमन पंचकुला और चंडीगढ़ की ओर दैनिक आधार पर होता है। यह पंचकूला-चंडीगढ़ कनेक्टिविटी को और मजबूत करेगा, जिससे यातायात का सुगम प्रवाह सुनिश्चित होगा।
सीएम ने आगे सुझाव दिया कि योजना के तहत पंचकुला को हवाई अड्डे से जोड़ने पर विचार किया जाए। उन्होंने कहा की MRTS का उद्देश्य हवाईअड्डा कनेक्टिविटी में सुधार और सुविधा प्रदान करना होना चाहिए | यूटी मेयर ने हरियाणा के सीएम द्वारा दिए गए सुझाव का समर्थन किया।
पंजाब के मंत्री ने कहा कि मोहाली के संबंध में समग्र परिवहन सुधार प्रस्ताव क्रम में थे और अंतिम रिपोर्ट में शामिल करने के लिए एक सप्ताह के भीतर किसी भी सुझाव को यूटी को सूचित किया जाएगा।
प्रमुख सचिव, आवास और शहरी विकास, पंजाब ने पहले चरण में ही एयरपोर्ट चौक से मोहाली के हवाई अड्डे तक MRTS connectivity का सुझाव दिया।
2012 में भी शुरू हो सकता था यह प्रोजेक्ट
दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन(Delhi Metro Rail Corporation) ने 2012 में यूटी मेट्रो के लिए एक विस्तृत परियोजना की रिपोर्ट तैयार की थी। जिसके लिए हरियाणा, पंजाब और यूटी के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे | लेकिन गृह मंत्री की सलाहकार समिति ने 2017 में यह कहते हुए इसे ठुकरा दिया कि यह यूटी के लिए व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य नहीं है।
मेट्रो लाइट (Metrolite)
मेट्रोलाइट कम सवारियों वाले शहरों (टियर- II) के लिए एक हल्की रेल शहरी पारगमन प्रणाली की योजना बनाई जा रही है। यह मेट्रो लाइन की तुलना में कम लागत पर कम यात्री क्षमता को पूरा करेगा। इसमें समर्पित ट्रैक होंगे, जो सड़क से अलग होंगे। Rail India Technical and Economic Service (RITES) ने ट्राइसिटी के लिए 39 किलोमीटर के मेट्रो नेटवर्क का प्रस्ताव दिया है।
Rail India Technical and Economic Service (RITES) क्या है ?
Rail India Technical and Economic Service को RITES लिमिटेड भी कहा जाता है | यह एक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम और इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी कॉरपोरेशन(engineering consultancy corporation) है, जो परिवहन बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में विशेषज्ञता रखता है। भारतीय रेलवे द्वारा 1974 में स्थापित, कंपनी का प्रारंभिक चार्टर भारत और विदेशों में ऑपरेटरों को रेल परिवहन प्रबंधन में परामर्श सेवाएं प्रदान करना था। उसके बाद से राइट्स ने हवाई अड्डों, बंदरगाहों, राजमार्गों और शहरी नियोजन सहित अन्य बुनियादी ढांचे के लिए योजना और परामर्श सेवाओं में विविधता ला दी है। इसे 2002 में मिनीरत्न का दर्जा दिया गया था। इसने प्रत्येक प्रमुख महाद्वीप पर 62 से अधिक देशों में परियोजनाओं को क्रियान्वित किया है।
Source: Tribune News Services
